नई दिल्ली।  राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबंध लगाने पर आइआइटी मद्रास को नोटिस भेजा है। आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया ने इस मामले के लिए सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं, भाजपा ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि छात्र समूह पर प्रतिबंध का फैसला संस्थान के प्रशासन का है।
एनसीएससी अध्यक्ष पीएल पुनिया ने रविवार को बताया कि उन्होंने खुद मामले का संज्ञान लेकर आइआइटी मद्रास से जवाब मांगा है। कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे ही मद्रास आइआइटी का जवाब आता है हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
पुनिया ने कहा कि युवाओं को शैक्षणिक परिसरों में बोलने की आजादी होनी चाहिए। इस तरह के प्रतिबंध लगाना एक तरह से उनकी आवाज दबाना है। यह पूरी तरह से गलत है। इससे पहले इस मामले में कई संगठनों ने भी अपना विरोध जताया है।

मुंबई। बॉलीवुड के खान एक्टर्स  के फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर है। सुनने में आया है कि आमिर, शाहरुख और सलमान जल्द ही एक फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं।
सालों से तीनों के साथ काम करने का इंतजार किया जा रहा है। खबर है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि साजिद नाडियाडवाला ने कर दिखाया है। सूत्रों से खबर मिली है कि साजिद ने उस फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला किया है। सूत्र ने कहा, 'साजिद ने एक फिल्म प्रोड्यूसर करने का फैसला किया है जिसमें तीनों खान सुपरस्टार्स होंगे। साजिद जानते हैं कि तीनों खानों का दमदार फैन बेस है। उन्होंने प्रोजेक्ट की शूटिंग 2017 में शुरू करने का फैसला किया है। तीनों को एक फिल्म में लाने के लिए काफी स्कोप है।'
 हालांकि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब तीनों एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे।

ग्वालियर। रविवार को   एक   महिला माधवगंज थाने पहुंच गई और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।जिंसी नाला नंबर-3 सैलार की गोठ में रहने वाली संतो बाई ने लगभग 7-8 माह पहले अपने पति सुरेश गोस्वामी की नशे की हालत घर में मोगरी से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी थी। इसके बाद उसकी लाश को पानी की प्लास्टिक की टंकी में बंद कर जमीन में गाड़ दिया था। 8 माह तक उसने पति की हत्या का किसी को पता नहीं चलने दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह पति की हत्या बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।रविवार को संतो बाई ने झांसी से अपनी मां कल्लू बाई को बुलाकर उसे बताया कि उसने अपने अत्याचारी पति की हत्या कर उसे शौचालय के नीचे दफन कर दिया है। आरोपी महिला ने अपने 12 साल के बेटे को अजय को भी वह जगह दिखाई, जहां उसके पिता को गाड़ा गया था। बेटी की इस करतूत की जानकारी लगते ही उसकी मां तो छोड़कर भाई, लेकिन संतो ने माधवगंज थाने पहुंचकर पति की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। इसके बाद पुलिस ने शौचालय के नीचे दफ्न सुरेश के शव को बरामद कर लिया। संतो बाई से जब सुरेश के संबंध उसके भाई, पड़ोसी व बच्चों द्वारा पूछताछ की जाती थी,वह उन्हें बातें बनाकर गुमराह कर देती थी। वह कहती थी कर्ज अधिक होने के कारण सुरेश घर से चले गए हैं। वह दिल्ली और आगरा में गाड़ी चला रहे हैं। मां और बहन को सुनाई पूरी कहानी पति की हत्या करने के बाद संतो बाई अपने 12 साल के बेटे अजय व 10 साल की बेटी खुशी के साथ रह रही थी। वह एक अस्पताल में नौकरी करने भी जा रही थी, लेकिन मन पर रखा पति की हत्या का बोझ वह अंतत: बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी मां कल्लू बाई को झांसी से बुलाया और बड़ी बहन सुलेखा की मौजूदगी में पति की हत्या करने से लेकर उसे दफनाने तक की पूरी कहानी सुना दी। सुलेखा उसकी बहन के साथ-साथ संतो बाई की जिठानी भी है। संतो ने मां से कहा कि वह उसके बच्चों को ले। कानून उसे जो सजा देगा, वह उसे कबूल कर लेगी. घटना की जानकारी लगने पर सीएसपी दीपक भार्गव, टीआई संजीव नयन शर्मा, फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. अखिलेश भार्गव के साथ मौके पर पहुंचे। संतो बाई ने कमरे में जिस स्थान पर शौचालय बनवाया था, उसी स्थान पर मजदूर लगाकर खुदाई कराई गई। पुलिस को शौचालय के नीचे से पानी की टंकी निकालने में पूरे 3 घंटे का समय लगा। इसी टंकी में सुरेश गोस्वामी का शव बंद था। टंकी के ऊपर पुलिस को प्लास्टिक का कट्टा भी रखा मिला। लाश पानी की टंकी में डी-कंपोज हो चुकी थी। चूंकि टंकी पैक थी, इसलिए टंकी को डेड हाउस पहुंचा दिया गया। वही टंकी काटकर शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली : मोदी इजरायल की यात्रा पर जाएंगे। वह इस यहूदी देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। गौरतलब है कि इजरायल और भारत लगातार डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इस लिहाज से यह यात्रा काफी अहम होगी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सुविधा के हिसाब से तारीख तय की जाएगी। सुषमा ने बताया कि इस साल वह भी फिलिस्तीन, जॉर्डन और इजरायल जाएंगी।



भारत ने साल 1992 में इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थपित किए थे, मगर किसी भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने कभी वहां का दौरा नहीं किया। साल 2003 में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत की यात्रा पर आए थे। ऐसा करने वाले वह पहले इजरायली प्रधानमंत्री थे। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को रक्षा और व्यापार सहयोग से लेकर रणनीतिक संबंधों तक विस्तार देने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है।
सुषमा ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में कहा, 'मेरी यात्रा तो इसी साल होगी। मैं इजरायल, फिलिस्तीन और जॉर्डन जाऊंगी। जहां तक प्रधानमंत्री की यात्रा की बात है तो वह इजरायल जाएंगे। तारीख अभी तय नहीं हुई हैं। आपसी सुविधा के अनुसार तारीख तय की जाएगी।'
उन्होंने यह भी कहा फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है।

वॉरसॉ : पोलैंड की राजधानी वॉरसॉ में 20 मई को फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स व अनुज शर्मा की 'इमेजेस एंड वर्ल्ड्स' कंपनी की ओर से रिलीज हुई इस फिल्म को जबर्दस्त सराहना मिली है.
यह जल्द पोलैंड के क्राको, लॉड्ज, लबलिन, व्रोकला, पॉज्नान जैसे बड़े शहरों में दिखाई जाएगी. इमेजेस एंड वर्ल्ड्स कंपनी के अध्यक्ष अनुज शर्मा ने कहा, 'पोलैंड न केवल बॉलीवुड मसाला फिल्मों का एक बाजार है , बल्कि पोलैंड के सिनेप्रेमी 'पीकू' जैसी संजीदा एवं साफ-सुथरी फिल्में देखने के भी इच्छुक हैं.'
इंडिया-पोलैंड कल्चरल कमेटी के अध्यक्ष जानुस्ज कर्जीजोव्स्की ने बताया, 'पीकू' ने पोलैंड में एक नया अध्याय शुरू किया है. हम पोलैंड में इसी तरह की रचनात्मक फिल्में देखना चाहते हैं. यह एक जबर्दस्त व गुदगुदाने वाली हास्य फिल्म है.' कर्जीजोव्स्की वॉरसॉ में 200 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्में देख चुके हैं. उन्होंने उर्दू कवि सुरेंद्र जाहिद के साथ बॉलीवुड गीतों का पोलैंड की भाषा में अनुवाद भी किया है.

भारत में विशेष रुचि रखने वाले और थाईलैंड, पुर्तगाल व ब्राजील में पोलैंड के राजदूत रह चुके बोगुस्लाव जकरेव्स्की ने 'पीकू' की समीक्षा करते हुए कहा, 'अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने मुझे बहुत प्रभावित किया. मैं उनसे बहुत जुड़ाव महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक पिता के प्यार को जगाया. मैं उन्हें गोद लेने जैसा महसूस कर रहा हूं. मुझे यकीन है कि दुनिया के कई संजीदा लोगों ने उनके लिए ऐसा ही महसूस किया होगा.'

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीटेरेनियन एंड ओरिएंटल कल्चर्स के व्याख्याता मैरियुस्ज क्रस्निव्स्की ने बताया, 'यह कई बारीकियों वाली एक सादी सी मानवीय कहानी है. अमिताभ एकदम लाजवाब हैं. वह इन दिनों अपनी पिछली एक्शन फिल्मों की तुलना में ऑफबीट फिल्मों में बतौर अभिनेता ज्यादा बेहतर हैं. उनमें किसी भी विश्वस्तरीय अभिनेता से तुलना की संभावना है.'

नई दिल्ली : अतिरिक्त लैड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा पाये जाने की वजह से मैगी के कई हजार पैकेट्स जब्त कर लिए गए थे. इसका प्रचार करने वाली माधुरी दीक्षित के साथ-साथ अब अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा के खिलाफ भी बाराबंकी की लोकल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. नेस्ले कंपनी की मैगी का विज्ञापन कर रहे इन तीनों बॉलीवुड सुपरस्टारों के साथ नेस्ले इंडिया के मुख्य कार्यकारी पर केस शनिवार को किया गया है. माधुरी दीक्षित ने जब नेस्ले अधिकारियों से मुलाकात की, तो सबने उन्हें आश्वासन दिया कि मैगी की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. यूपी फूड रेगुलेटर एफएसडीए (फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा किए गए इस केस को प्रेजेंट कर रहे हैं अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह. इस पर चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट सत्यदेव गुप्ता ने अदालत में सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख दी थी.

 नई दिल्ली : वोट के लिए कथ‍ित तौर पर एक विधायक को रिश्वत देने के आरोप में पकड़े गए टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में उन्हें सोमवार को होने वाले एमएलसी चुनाव में वोट करने की अनुमति दे दी है. रेड्डी हिरासत में ही तीन बजे विधानसभा पहुंचेंगे और मताधि‍कार का प्रयोग करेंगे.

गौरतलब है कि रविवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टीडीपी विधायक रेवनाथ रेड्डी को मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को कथित रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करते हुए पकड़ा. यह पेशकश विधान परिषद में सोमवार को होने वाले चुनाव के दौरान टीडीपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के एवज में की गई थी.

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'रेवनाथ रेड्डी और उनका सहयोगी पांच करोड़ रुपये के सौदे के तहत 50 लाख रुपये की रिश्वत देने गए थे. रेड्डी ने स्टीफेंसन के मित्र को 50 लाख रुपये का भुगतान करने की पेशकश की थी.' उन्होंने बताया कि नगद राशि देने के लिए टीडीपी विधायक और उनका सहयोगी सिकंदराबाद स्थित स्टीफेंसन के आवास पर गए थे. उसी दौरान एसीबी ने उन्हें पकड़ा.


अधिकारी ने बताया, 'मतदान के बाद बाकी के साढ़े चार करोड़ रुपये का भुगतान होना था. रेड्डी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच चल रही है.' यह पूछने पर कि क्या टीडीपी विधायक को गिरफ्तार किया गया है, एसीबी के अधिकारी ने कहा, 'इसका फैसला अधिकारी करेंगे. अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है. हमें कानूनी सलाह लेनी होगी.' एसीबी के अधिकारी ने बताया कि विधायक रेवनाथ रेड्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

मुंबई। अपने मुखपत्र 'सामना' के सोमवार अंक में शिवसेना ने लिखा है कि सूटकेस की तुलना में सूट-बूट की सरकार अच्छी है। शिवसेना का कहना है कि राहुल को परिधान से समस्या है तो वह लंगोट बांधकर इंडिया गेट के सामने आकर दिखाएं। शिवसेना का कहना है कि मोदी के सामने अगर 100 राहुल गांधी भी आ जाएं तो टिक नहीं पाएंगे।
'फिर लंगोट में घूमें क्या?' शीर्षक से लिखे गए संपादकीय में शिवसेना ने लिखा है, '56 दिन की रहस्यमई छुट्टी के बाद राहुल गांधी के व्यवहार-बोलने में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह उल्लेखनीय है। राहुल गांधी हिलने, डुलने और बोलने लगे हैं, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी में यदि चैतन्य का झरना बहने लगा है। लेकिन मोदी की महालहर के सामने यह झरना टिकेगा क्या, यह सवाल है।'
संपादकीय में प्रधानमंत्री की ओर से राहुल को दिए गए जवाब का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि सूटकेस की सरकार की तुलना में सूट-बूट की सरकार अच्छी है। पैसों की राजनीति ही सूटकेस की राजनीति होती है। किस तरह से रुपये से भरे सूटकेस इधर से उधर दिल्ली में घुमाए जाते थे, यह आलम पूरी दुनिया को पता है।
सामना में कांग्रेस राज के घोटालों का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि 100 राहुल भी आ जाएं तो भी मोदी के तोपखाने के सामने वे नहीं टिक पाएंगे। मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए पार्टी ने लिखा है कि सिर्फ सालभर में मोदी ने जो धमाकेदार निर्णय लिए हैं और पूरी दुनिया में देश की शान बढ़ाई है, इस कारण कांग्रेस वालों की बोलती बंद हो गई है।
शिवसेना ने आगे लिखा, 'अगर कांग्रेस को लगता है कि देश के उद्योगपति, कॉपरपोरेट क्षेत्र के लोग सूट-बूट का त्याग कर कफनी और लंगोट में घूमें तो सबसे पहले राहुल गांधी, अहमद पटेल और मनमोहन वगैरह मंडली कल से लंगोट की गांठ मारकर इंडिया गेट के सामने आएं और आदर्श निर्माण करें।

नई दिल्ली।  जय यू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ट नारायण सिंह ने इस बात की घोषणा की है कि बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार का विलय नहीं होगा लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि राजद और जदयू गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेंगे।
 उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कृषि के क्षेत्र में जितना काम हुआ है, उससे बिहार की तस्वीर बदल गई है। उधर कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन देने के पक्ष में है। वह मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश को पेश करने के पक्ष में है। हालांकि, यह सब राजद- जद यू गठबंधन की संभावना पर निर्भर करेगा। राज्य के कांग्रेस नेताओं ने एक अंग्रेसी समाचार पत्र से कहा कि हमें विश्वास है कि राजद और जद यू विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन करेंगे। लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है, तो कांग्रेस इस बार नीतीश कुमार के साथ जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि राज्य कांग्रेस के प्रमुख अशोक चौधरी ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें बिहार में जमीनी हकीकत की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक, 'चौधरी ने राहुल को सुझाव दिया है कि अगर राजद- जदयू का गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस को नीतीश के साथ जाना चाहिए। पार्टी हाई कमान से मिल रहे संकेतों से पता चल रहा है कि कांग्रेस इस बार जेडीयू को प्रायॉरिटी देगी।' जेडीयू के साथ जाने के पीछे पार्टी का तर्क है कि सीएम के रूप में नीतीश कुमार ने बेहतर काम किया है।
दोनों दलों का गठबंधन न होने पर भाजपा को भी बिहार में अपने लिए अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। राज्य में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव हो सकता है। उधर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद नीतीश को विधानसभा चुनाव के लिए एक साझा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा राजद 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 140 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है, जो जदयू को स्वीकार नहीं है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री द्वारा बजट में प्रस्तावित सेवा कर में वृद्धि लागू हो रही है। वर्तमान में 12.36 फीसद सेवा कर की दर एक जून से बढ़कर 14 फीसद हो जाएगी।
जो सेवाएं होंगी महंगी , रेस्तरां में खाना, होटल में रहना, मनोरंजन, हवाई यात्रा, ट्रेनों के एसी क्लास के टिकट, माल ढुलाई, ईवेंट मैनेजमेंट, केटरिंग, सैलून, शराब, बीमा प्रीमियम, टिकट बुकिंग आदि।
सेवा कर की नई दरें लागू होने से प्रॉपर्टी खरीदने पर भी जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। इसका असर निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर भी होगा। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने के साथ नए खरीदारों को घर खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। एक जून से एक करोड़ से कम कीमत की प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स 3.50 फीसद की दर से या प्रॉपर्टी की बेस कीमत के 25 फीसद पर 12.36 फीसद सर्विस टैक्स चुकाना होगा। वहीं, एक करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स 4.2 फीसद की दर से या प्रॉपर्टी की बेस कीमत के 30 फीसद पर 14 फीसद की दर से सर्विस टैक्स चुकाना होगा। इसके अलावा दूसरे चार्जेज भी बढ़ जाएंगे जैसे लीगल फीस, होम इंश्योरेंस व रजिस्ट्री फीस आदि।
नई सेवा कर की दरें लागू होने से घरेलू उड़ानों में सेवा कर की दरें 0.6 फीसद से बढ़कर 0.7 फीसद जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए सेवा कर की दरें 1.2 फीसद से बढ़कर 1.4 फीसद हो जाएंगी।रेल किरायों के लिए ज्यादा बिल भरने के लिए तैयार रहिए। पहली जून से सर्विस टैक्स की बढ़ी दर लागू होने से रेलवे के फर्स्ट क्लास और वातानुकूलित दर्जों के किराये बढ़ जाएंगे
टैक्स के कारण रेल किरायों में बढ़ोतरी के बारे में तो मंत्रालय ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहली जून 2015 से प्रथम श्रेणी (फर्स्ट क्लास) तथा सभी वातानुकूलित श्रेणियों (थर्ड एसी, सेकेंड एसी, तथा फर्स्ट एसी) के किरायों पर 4.2 फीसद की बढ़ी दर से सर्विस टैक्स वसूला जाएगा। अभी इन श्रेणियों के किरायों पर 3.7 फीसद की दर से सर्विस टैक्स वसूला जाता है। इस तरह 0.5 फीसद की बढ़ोतरी होगी।

नई दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार ने 70 सुपर कंप्यूटर तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है।  उच्च स्तरीय शोध के लिए इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल सरकारी संस्थान ही नहीं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं भी कर सकेंगी।

सुपर कंप्यूटर भारत में मौसम, रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में रिसर्च के काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन कंप्यूटरों की स्पीड हाल्फ पेटाफ्लॉप से लेकर 20 पेटाफ्लॉप तक की स्पीड होगी। यही नहीं प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने तक इनकी स्पीड बढ़कर 50 पेटाफ्लॉप तक हो जाएगी। पेटाफ्लॉप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को मापने का पैमाना है।

डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालजी के सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा, 'इस प्रोजेक्ट पर 4500 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो अभी शुरुआती दौर में है। इन सुपर कंप्यूटरों को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नालजी और डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालजी के सहयोग से तैयार किया जाएगा। इन सभी कंप्यूटरों को देश के अलग-अलग हिस्सों में लगाया जाएगा।'

केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरा फॉरमैट तैयार कर लिया है। उम्मीद की जा रही है कि यह प्रोजेक्ट आने वाले सात वर्षों में पूरा हो जाएगा। शर्मा ने कहा, 'यह कंप्यूटर देश भर में उपलब्ध होंगे, जहां वैज्ञानिक आकार रिसर्च कर सकेंगे। इनके जरिये डिफेंस, कंप्यूटिंग, बयोलॉजी और अर्थ साइंस आदि में रिसर्च के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा।'

शर्मा ने कहा कि इन कंप्यूटरों का प्रयोग सरकारी संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अन्य वैज्ञानिक भी कर सकेंगे। इसके अलावा रिसर्च के काम में लगी कंपनियों को भी इन कंप्यूटरों की मदद मिल सकेगी।

दिल्ली आखिर किसकी? उपराज्यपाल की या फिर मुख्यमंत्री की? किसका राज होगा दिल्ली पर? क्या कहता है संविधान? केजरीवाल क्यों हैं परेशान? कोर्ट कचहरी की जरूरत क्यों? ये वो सवाल हैं जो दिल्ली समेत पूरे देश के दिल में हैं। आखिर क्या हैं इन सवालों के जवाब?

सीएम केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अदावत किसी से छुपी हुई नहीं है। हाल ये हैं कि अधिकारों की ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली है।

माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना पर चर्चा करने के लिए आप विधायक को सीएम केजरीवाल के घर बैठक कर सकते हैं। इस बैठक में ये चर्चा होगी कि किस तरह केंद्र को घेरा जाए और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं।

यहां यह भी बताना ज़रूरी है कि केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है।

सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरी

केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच तनातनी सुप्रीम कोर्ट तक खिंच सकती है। संविधान विशेषज्ञों से मशविरे के बाद दिल्ली सरकार इसकी तैयारी में है। इस फैसले पर विधानसभा की मुहर लगवाने के लिए 26 और 27 मई को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है।

इस विशेष सत्र में पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम और संविधान विशेषज्ञ केके वेणुगोपाल द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई सलाह पर खास चर्चा होगी। इन दोनों ने अपनी राय में केंद्र द्वारा जारी उस अधिसूचना को असंवैधानिक ठहराया था, जिसमें भूमि, सेवा और पुलिस जैसे विषयों पर एलजी को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार होने की बात कही गई थी।

सूत्र बताते हैं कि दिल्ली सरकार ने कई दूसरे संविधान विशेषज्ञों की राय भी ली है। पिछली सरकारों का वह रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, जिसमें एलजी व सीएम के बीच शक्तियों के बंटवारे पर कोई प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया हो।

बीजेपी की मथुरा में होने वाली रैली में पीएम नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है. यह धमकी एक मोबाइल मैसेज और खत के माध्यम से दी गई है. इसमें उन्हें रैली के दौरान बम से उड़ाने की बात कही गई है.

धमकी की बात सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं. सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. मामले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, 20 मई को कुछ लोगों के पास यह मैसेज भेजा गया. इसमें लिखा गया है कि यह धमकी नहीं चुनौती है. मोदी सरकार मथुरा में होने वाले बम धमाके को रोक सकती है, तो रोक ले. आगे लिखा है, 'मानव से इंसान बनो. कुछ दिनों में मानव जाति का विनाश होने वाला है. भारत सरकार को चुनौती है. मोदी की मौत मेरा लक्ष्य है. क्योंकि मुझे अब जिन्दगी नहीं चाहिए.'

इसके साथ ही एसएसपी ऑफिस में एक खत भी आया है. इसमें मोदी की सभा को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. पत्र में क्या लिखा है, किस व्यक्ति या संस्था ने भेजा है, इस बात का खुलासा अभी पुलिस नहीं कर रही है.

एसएसपी डॉ. राकेश सिंह के मुताबिक, धमकी भरे मैसेज की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है. रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. मैसेज भेजने वाले का नंबर सर्विलांस पर लगाया दिया गया है. एसपी सिटी के निर्देशन में एक सर्विलांस टीम मैसेज भेजने वाले की जांच कर रही है.

बताते चलें कि 25 मई को मथुरा के दीनदयाल धाम में बीजेपी एक भव्य रैली करने जा रही है. केंद्र में एक साल पूरा होने पर मोदी इस रैली को संबोधित करेंगे. बीजेपी यूपी के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेयी और सुनील बंसल यहां पहुंच कर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. धमकी मिलने के बाद रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं.

नयी दिल्ली : पाकिस्तान से भारत यह कहने की योजना बना रहा है कि वह भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम और सर्वाधिक वांछित आतंकियों हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी की संपत्ति को जब्त करे क्योंकि इन तीनों का नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अल-कायदा प्रतिबंध सूची में शामिल है, जिससे इस्लामाबाद की जिम्मेदारी बनती है कि वह इनकी संपत्तियों को जब्त करे।


संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा और तालिबान प्रतिबंध समिति ने दाउद, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक सईद और मुंबई आतंकी हमले के मास्टर माइंड लखवी का नाम सूची में शामिल कर रखा है और इन पर प्रतिबंध लगा रखे हैं।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य देश होने के नाते, इन लोगों की संपत्ति को जब्त करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से यह पूछने के लिए कि इन तीन आतंकियों की संपत्ति की जब्ती की गई है या नहीं, हम उसे एक औपचारिक पत्र भेजने की योजना बना रहे हैं। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो हम उसे तत्काल संपत्ति को जब्त करने के लिए कहेंगे।

इस समिति की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1264 (1999) के आधार पर की गई थी। यह समिति सुरक्षा परिषद का एक सहायक अंग है, जो सदस्य देशों द्वारा तीन प्रतिबंधकारी उपायों के क्रियान्वयन किए जाने पर नजर रखती है। ये प्रतिबंधकारी उपाय हैं- संपत्ति की जब्ती, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध। ये प्रतिबंध अलकायदा से जुड़े उन लोगों और संगठनों के खिलाफ लगाए जाते हैं, जिन्हें समिति ने अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया होता है। भारत यह कहता रहा है कि वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों का प्रमुख आरोपी दाउद पाकिस्तान में है। हालांकि इस्लामाबाद इस बात को नकारता रहा है।

हाफिज सईद पाकिस्तान में पूरी आजादी से घूमता है जबकि लखवी को पिछले माह रावलपिंडी जेल से रिहा कर दिया गया। वह पाकिस्तान में ही रह रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में दाउद को वर्ष 2003 में, सईद को वर्ष 2008 में और लखवी को वर्ष 2008 में डाला गया था। भारत की ओर से पत्र कूटनीतिक माध्यम से भेजे जाने की संभावना है।



भाषा

नई दिल्ली: दिल्ली में मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल के अधिकारों को लेकर केंद्र का नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार को रास नहीं आ रही है। अफ़सरों की नियुक्ति और तबादले में उप राज्यपाल को सर्वेसर्वा बताने वाले नोटिफिकेशन पर रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष सत्र बुलाई है। इस बीच क़ानून के जानकारों से भी दिल्ली सरकार राय-मशविरा कर रही है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि केंद्र हमें काम नहीं करने दे रहा है, बल्कि हमारे साथ दादागीरी कर रहा है। उन्होंने कहा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए हैं और किसी से डरते नहीं हैं। केंद्र को केजरीवाल से समस्या है, इसलिए ये सारे विवाद पैदा किए जा रहे हैं।

मनीष सिसोदिया ने कहा, उपराज्यपाल के पास दिल्ली में सरकार चलाने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार जबरदस्ती की कोशिश कर रही है। उपराज्यपाल के अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, संविधान में जो लिखा है केंद्र सरकार वैसा ही करे।

सिसोदिया ने कहा, हम संविधान के मुताबिक काम कर रहे हैं और ये लड़ाई बताती है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना कितना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने क्या दिखाया, इससे फर्क़ नहीं पड़ता, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है ये ज़रूरी है।

इधर, रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर AAP विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी।

इससे पहले शनिवार को केंद्र ने एक बार फिर कहा कि जब तक इस बारे में कोई आम राय नहीं बनती कि देश की राजधानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तब तक उसे पूर्ण राज्य के अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्रशासित क्षेत्रों का संचालन केंद्र करता है। दिल्ली और पांडिचेरी में अलग-अलग व्यवस्था है, जहां उन्हें संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं और कुछ नहीं दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पांडिचेरी में जो अधिकार केंद्र को मिले हैं, वह उनका प्रयोग उपराज्यपाल के जरिये करता है।

इस्लामाबाद: आतंकवाद पर भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हाल में दिए गए बयान पर पाकिस्तान ने सख्त एतराज जताया है। विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज ने एक बयान जारी कर पर्रिकर के उस बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ आतंकवादियों के इस्तेमाल की बात कही थी।

सरताज अजीज ने कहा कि पर्रिकर के बयान से ये साफ होता है कि पाकिस्तान में फैलते आतंकवाद के लिए भारत ही जिम्मेदार है।

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय द्वारा जारी बयान में अजीज के हवाले से कहा गया है, "पहली बार ऐसा होगा कि किसी निर्वाचित सरकार का कोई मंत्री किसी दूसरे देश या उसके सरकार से इतर तत्वों से पनपने वाले आतंकवाद को रोकने के नाम पर उस देश में आतंकवाद के इस्तेमाल की खुलकर वकालत करता हो।" उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गंभीरता से भारत के साथ अच्छे पड़ोसी के रिश्ते रखने की नीति का पालन करता है।

अजीज ने कहा, "आतंकवाद हमारा साझा शत्रु है और इस समस्या को हराने के लिए मिलकर काम करना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिससे पाकिस्तान ने दूसरे किसी देश से बहुत ज्यादा परेशानी झेली है।"

पर्रिकर ने गुरुवार को आतंकवादियों के जरिये ही आतंकवादियों को समाप्त करने की रणनीति पर जोर देते हुए कहा था कि भारत किसी विदेशी धरती से रचे गए 26-11 के तरह के हमलों को रोकने के लिए पुरजोर कदम उठाएगा। पर्रिकर ने हिंदी मुहावरा 'कांटे से कांटा निकालना' का भी इस्तेमाल किया और पूछा कि आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल क्यों किया जाए। (इनपुट एजेंसी से भी)

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मोदी सरकार पर देशद्रोहियों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए यूपीए ने अपने कार्यकाल में माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स गठन किया था, मगर मोदी सरकार ने उसमें भी कटौती कर दी। कांग्रेस ने मोदी सरकार को पिछले कई सालों में रक्षा के मोर्चे पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली सरकार करार दिया है।

मंगलवार को एक साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही एनडीए सरकार पर कांग्रेस ने नैशनल सिक्यॉरिटी और डिफेंस के मुद्दे पर हमले करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस का दावा है कि इस मोर्चे पर सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है।

पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का साइज कम कर दिया, जबकि चीन तेजी से डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। सेना के यह कहने पर ही कॉर्प्स का गठन किया था कि वह चीन की चुनौती का सामना करने में मुश्किल महसूस कर रही है। यह बीजेपी सरकार की ऐंटी-नैशनल ऐक्टिविटी है।’

फ्रांस से राफेल फाइटर्स खरीदने की पीएम मोदी की घोषणा पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि यूपीए ने यह प्रक्रिया इसलिए रोक दी थी, क्योंकि यशवंत सिन्हा जैसे सीनियर बीजेपी लीडर्स ने ही इस पर सवाल खड़े किए थे। डील को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हुए एंटनी ने कहा, ‘सरकार खुलकर कहे कि वह अपने रुख से पलट रही है।’

एंटनी ने कहा, ‘मोदी सरकार का एक साल प्रदर्शन देते हुए मैं बेहिचक कह सकता हूं कि सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है।’

करने के बाद राहुल गांधी इस मुद्दे को सरकार के सामने रखेंगे और पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान ढूंढ़ेंगे.

पहुंचे, जिसके कारण कोई निर्णय नहीं हो सका.

के आरोपों के कारण सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था.वह करीब आठ महीने बाद सत्ता में लौटी हैं. 

कि तीसरे मोर्च की स्थिति में केंद्र में सत्तारुढ दल को नुकसान उठाना पडता है.

सिंह ने गठबंधन को लेकर जारी सियासत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू-नीतीश-कांग्रेस तीनों भ्रष्टाचार की मूर्ति है.